ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ ( ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੱਡਾਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਤੇ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ; ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ( ਰੋਕੂ ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕੇਟਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਥ ਲਿੰਚਿਗ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ; ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਥ ਲਿੰਚਿਗ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ; ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Post a Comment