ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਓ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੀਐੱਚਓ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐੱਚਓ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੋਨਸ (ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ) ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐੱਚਓ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਚਓ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਓਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਚਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
0 Comments